IBPS ची क्लर्कची परीक्षा २५ ऑगस्टला होणार आहे. त्याचे वेळापत्रत जानेवारी महिन्यातच आले होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कर्नाटक राज्य लोकसेवा आयोगाने त्यांची २५ ऑगस्टची नियोजित परीक्षा पुढे ढकलली होती. विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा रेटा वाढल्याने तिथल्या आयोगाला राज्य सरकारने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना सलग २ दिवस ह्या साठी आंदोलन करावे लागले आणि तेव्हा कुठे आयोग जागा झाला आणि हि मागणी पूर्ण झाली, MPSC ने सुद्धा २५ ऑगस्टची महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली आहे.
Table of Contents
नेमका वाद काय?
MPSC मार्फत राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 25 ऑगस्टला होणार होती. कृषी सेवेतील 258 पदांचा समावेश याच परीक्षेत करण्याची स्पर्धा परीक्षार्थ्यांची मागणी आहे. मात्र, या परीक्षेसंदर्भात २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत MPSC कडे महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४ साठीचे मागणीपत्र शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळं कृषी सेवेतील पदांचा समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झालं नाही.
आता या परीक्षेची तयारी झाली असून, कृषी सेवेच्या मागणीपत्रातील पदांच्या भरती प्रक्रियेबाबत पुढील नियोजन लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे एमपीएससीने स्पष्ट केले. आयबीपीएस परीक्षा आणि MPSC ची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेला मुकावे लागणार होते. त्यामुळे पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. हा मुद्दा आता सुटला असून विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांची दखल देखील आयोगाने घ्यावी ह्या मागणी साठी विद्यार्थी अजूनही संघर्ष करीत आहेत.
ठिय्या आंदोलन
स्पर्धा परीक्षार्थींनी आक्रमक भूमिका घेत मंगळवारी रात्रीपासून पुण्यातील शास्त्री रस्ता येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला. दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्यामुळे दोन्ही परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना एका परीक्षेला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी विविध माध्यमांतून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्र कृषी सेवा गट अ, ब आणि ब (कनिष्ठ) संवर्गासाठीची परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येणार असल्यास ही पदे राज्यसेवा परीक्षेमध्ये समाविष्ट करून ऑक्टोबरमध्ये एकत्रित सर्वसमावेशक राज्यसेवा परीक्षा घेणे शक्य आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या तेच योग्य आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांची दखल घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला योग्य ते निर्देश देऊन तातडीने परिपत्रक जाहीर करण्याची मागणी सुळे यांनी केली.
या आंदोलनाची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली.आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही परीक्षा २५ ऑगस्ट रोजी होत आहेत. तसेच कृषी विभागाच्या २५८ जागांचा समावेश राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत झालेला नाही. या दोन्ही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमांद्वारे दिली.
आयोगाचे नोटिफिकेशन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची आज सकाळी १० वाजता बैठक झाली. यामध्ये परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी आयोग म्हणाले, ‘आज रोजी आयोजित आयोगाच्या बैठकीमध्ये रविवार, दि. 25 ऑगस्ट 2024 रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेचा दिनांक लवकरात लवकर जाहिर करण्यात येईल.’
विद्यार्थ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्या
- MPSC कृषी 258 जागा नियोजित महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षा 2024 मध्येच समाविष्ट कराव्यात.
- MPSC संयुक्त अराजपत्रित गट ब व गट क 2024 साठीची 15000+ जागांची जाहिरात तात्काळ प्रसिद्ध करावी ज्यामध्ये
PSI: 1000+,
STI: 500+,
ASO: 500+,
SR: 200+ अशा महत्वाच्या पदांचा समावेश करावा. - MPSC महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षा 2024 ही बहुपर्यायी पद्धतीची होणारी शेवटची परीक्षा आहे त्यामुळे या परीक्षेतून भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या कमीत कमी 1500+ असाव्यात, ज्यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधिक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO अशा महत्वाच्या सर्व 35 संवर्गाच्या पदांचा समावेश असावा.
- राज्यसेवा परीक्षा व तिची प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करावी (जाहिरात प्रसिद्धी पासून ते अंतिम निकाल) ही पद्धत 2019 च्या पूर्वी आयोगात योग्य पद्धतीने चालत होती.
- UPSC प्रमाणे पूर्व परीक्षेचा निकाल केवळ 15 दिवसात लावावा.
- PSI ची सर्व प्रक्रिया जाहिरात प्रसिद्धी पासून ते शारीरिक चाचणी, जास्तीत जास्त 12 महिन्यात पूर्ण करावी.
- जेथे केवळ परीक्षा आहेत त्यांची सर्व process जास्तीत जास्त 8 महिन्यात पूर्ण करावी.
- सरकारने व सरकारी खात्यांनी त्याच्या रिक्त जागा प्रत्येक वर्षाच्या डिसेंबरआणि जून पर्यंत आयोगात न चुकता पाठवाव्यात. जेणे करून त्या जागांची जाहिरात येताना व मुख्य पूर्व परीक्षेत समाविष्ट कराव्यात.
आंदोलनाचा शेवट
पुढच्या २० दिवसात सरकारने combine बाबत योग्य भूमिका घेतली नाही तर स्वतः रोहित पवार आंदोलनाला बसणार. अश्या प्रकारे आंदोलन संपल्याची घोषणा झाली असून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना उठावलेलं आहे.
अश्याच विश्लेषणात्मक बातम्यांसाठी वाचत रहा NEWSER FRIENDLY