“महिला सुरक्षेचा प्रश्न: १५१ लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराचे गुन्हे दाखल” महाराष्ट्रातले कोणते नेते, जाणून घ्या…

देशातील महिलांना सुरक्षा देण्या साठी कडक कायदे बनवायला हवेत पण जेव्हा कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधीच महिलांसाठी धोका बनतील तेव्हा?

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात असं समोर आलंय, 151 खासदार आणि आमदारांवर महिलांवरील गुन्हयांची नोंद आहे.

महाराष्ट्रात बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुकलींवर झालेला लैंगिक अत्याचार उघडकीस आल्यानंतर नागरिकांनी कायदा सुव्यवस्था आणि महिलांची सुरक्षा ह्यावर प्रश्न उपस्थित केला. लागोपाठ महिलांविरुद्ध च्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना देशातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
अशा परिस्थितीत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचा एक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात किती खासदार आणि आमदारांवर महिला अत्याचाराविरोधी गुन्हे तसेच बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत, याची माहिती देण्यात आली आहे. कोणत्या पक्षाचे किती आमदार आणि खासदार आहेत, हे देखील या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी मिळून ४८०९ पैकी ४६९३ विद्यमान खासदार आणि आमदारांनी निवडणूक आयोगात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला आहे. या प्रतिज्ञापत्रांतून आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिलेली असते. या अभ्यासात ७७६ पैकी ७५५ विद्यमान खासदारांचा आणि ४०३३ पैकी ३९३८ आमदारांचा समावेश आहे.

२०१९ ते २०२४ या काळात झालेल्या निवडणुकांमधील सर्व प्रतिज्ञापत्रांमधून ही माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये पोटनिवडणुकांचाही समावेश आहे.

महिलांविरुद्ध कोणते गुन्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत?

या अहवालात महिला अत्याचाराविरोधात खासदार आणि आमदारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यात अनेक प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

त्यामध्ये, ऍसिड हल्ला

बलात्कार

लैंगिक छळ

विनयभंग

महिलेचे कपडे उतरविण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला करणे

महिलेचा पाठलाग करणे

वेशाव्यवसायासाठी अल्पवयीन मुलींची खरेदी आणि विक्री करणे

नवरा किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणारा छळ

पहिली पत्नी असताना तिच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न करणे

हुंडाबळी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातले कोणते लोकप्रतिनिधी?

महाराष्ट्रातील काही लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात महिलांवर अत्याचाराच्या आरोपांशी संबंधित गंभीर प्रकरणे समोर आली आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालात विविध आमदार आणि खासदारांवर कोणत्या कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

1. भाजपचे डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण:
   तीन गुन्हे दाखल असून यात महिला अत्याचारविरोधी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
2. राज्यसभा खासदार संजय राऊत:
   एकूण १२ गुन्हे दाखल, ज्यापैकी एका प्रकरणात महिलेला अभद्र शब्दांत अपमानित केल्याचा आरोप आहे.
3. गंगाखेडचे आमदार रत्नाकर माणिकराव गुट्टे:
   पत्नीने मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.
4. माणचे भाजप आमदार जयकुमार गोरे:
   एका महिलेच्या आरोपानुसार विनयभंगाचा गुन्हा दाखल.
5. खेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते:
   IPC 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात नमूद.
6. प्रहारचे मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल:
   महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा दाखल.
7. आमदार सुनील राऊत (संजय राऊत यांचे बंधू):
   शिवीगाळ करून महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा.
8. काँग्रेस आमदार सुभाष रामचंद्र धोटे (राजूरा, चंद्रपूर):
   विनयभंगाचा गुन्हा दाखल.
9. काँग्रेस आमदार राजेश पंडीतराव एकाडे (मलकापूर, बुलडाणा):
   महिलेच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल.
10. भाजप आमदार लक्ष्मण पवार (गेवराई):
    IPC 354 अंतर्गत गुन्हा दाखल.
11. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड (दिग्रस):
    विनयभंगाचा गुन्हा दाखल.
12. भाजप समर्थित अपक्ष आमदार गीता जैन (मीरा भाईंदर):
    IPC 354 अंतर्गत गुन्हा.
13. अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा):
    अपशब्द वापरून महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल.

हे सर्व आरोप न्यायप्रविष्ट आहेत आणि आरोपांवर अद्याप निश्चित निर्णय झालेला नाही. संबंधित नेत्यांनी या आरोपांना त्यांच्या वेळेस फेटाळून लावले होते. या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून ही माहिती उघड झाली आहे, ज्याच्या आधारावर ADR ने हा अहवाल तयार केला आहे.

Newser Friendly च्या बातम्यांसाठी Whatsapp वर जॉईन व्हा.

कोणत्या पक्षाच्या किती लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, देशभरातील १५१ लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराविरोधी गुन्हे दाखल आहेत. या अहवालात पक्षनिहाय माहिती देखील देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सर्वाधिक भाजपच्या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भाजपच्या सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे:

भाजपचे ५४ लोकप्रतिनिधी महिला अत्याचाराशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये आरोपित आहेत. ही संख्या इतर कोणत्याही पक्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.

इतर पक्षांवरील गुन्हे:

• काँग्रेस: २३ लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराविरोधी गुन्हे दाखल आहेत.
• तेलुगू देसम पक्ष: १७ लोकप्रतिनिधींचा समावेश.
• आम आदमी पक्ष: १३ लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल.
• ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस: १० लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल.

महाराष्ट्रातील स्थानिक पक्षांमधील काही महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींवर देखील गुन्हे दाखल आहेत. शिवसेनेचे ३, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रत्येकी १ लोकप्रतिनिधींवर महिला अत्याचाराविरोधी गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

भाजपची प्रतिक्रिया आणि नेत्यांच्या भावना:

भाजपचे आमदार देवयानी फरांदे यांनी असे नमूद केले की, भाजपच्या अधिक लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल असल्याचे कारण म्हणजे पक्षाची सध्या देशभरातील मोठी संख्या. त्याचबरोबर, काहीवेळा राजकीय द्वेषामुळेही गुन्हे दाखल होतात. त्यांनी असेही सांगितले की, “महिला अत्याचाराच्या घटना खेदजनक आहेत. अशा प्रकरणांवर राजकारण करू नये, तसेच महिला अत्याचाराबाबत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी देताना विशेष काळजी घ्यायला हवी.”

महिला सुरक्षा आणि राजकारणात पारदर्शकता याबाबत गंभीर प्रश्न:

अहवालातील ही आकडेवारी देशातील महिला सुरक्षेच्या स्थितीबद्दल आणि महिला अत्याचारविरोधी कायदे बनवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आवश्यक आहे.

ज्यांनी कायदे करायचे त्यांचेच रेकॉर्ड गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतील तर सर्वसामान्य स्त्रियांनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? अशाच गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे राजकारणातून महिलांची संख्या कमी झाली आहे. एकीकडे आपण महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढावा म्हणून त्यांना आरक्षण देतो, नरी शक्ती वंदन अधिनियम पारित करतो आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणुकीत उतरवतात,अश्या राजकारण्यांना पक्ष तिकीटच कसं देतात असाही प्रश्न आता कौल धरू लागला आहे.

महिला अत्याचार विरोधी कायदे

महिलांनी जागरूक होणे आणि स्वतःच्या अधिकारांविषयी सजग राहणे तितकेच महत्वाचे आहे.
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005
हुंडा बंदी कायदा, 1961
महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, 1986
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, 2013
बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015,
बालहक्क संरक्षण कायदा, 2005
लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, 2012.

गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा), कायदा 2013
शिवाय, 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेसह आणखी कठोर दंडात्मक तरतुदी विहित करण्यासाठी फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, 2018 लागू करण्यात आला. या कायद्यात इतर गोष्टींबरोबरच तपास आणि चाचण्या प्रत्येकी 2 महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र महिला सुरक्षा

हेल्प लाइन:

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीस युनिट्समध्ये संकटात सापडलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 103 सुरू करण्यात आला आहे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 1091 वापरला जातो.

अश्याच बातम्यांसाठी वाचत रहा NEWSER FRIENDLY आणि आपल्या whatsapp वर जॉईन करा